अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के गंभीर माहौल के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की एक आपातकालीन अपील को मंजूरी दे दी है। इस फैसले ने पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के तहत नवंबर के पूर्ण खाद्य सहायता भुगतानों को जारी करने के संबंध में निचले अदालती आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह विवाद SNAP लाभार्थियों, जिनमें अधिकांश निम्न आय वर्ग के हैं, के लिए अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केटनजी ब्राउन जैक्सन ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी किया, जिसमें नवंबर के पूर्ण SNAP भुगतान वितरित करने की आवश्यकता को अपील अदालत के अंतिम निर्णय आने तक स्थगित कर दिया गया।
कोर्ट के ऑर्डर के मायने
यह मामला तब शुरू हुआ जब रोड आइलैंड के एक संघीय जज ने रिपब्लिकन प्रशासन को शुक्रवार तक SNAP कार्यक्रम के माध्यम से नवंबर के पूर्ण मासिक खाद्य लाभ वितरित करने का आदेश दिया था।
हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने अदालत से अनुरोध किया कि वह किसी भी ऐसे आदेश को निलंबित कर दे जिसमें आकस्मिक निधि में उपलब्ध धन से अधिक खर्च करने की आवश्यकता हो। प्रशासन की मांग थी कि उन्हें महीने के लिए नियोजित आंशिक SNAP भुगतान जारी रखने की अनुमति दी जाए। बोस्टन अपील अदालत द्वारा तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करने के बाद, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां ट्रंप प्रशासन की अपील को मंजूरी मिल गई।
इस सुप्रीम कोर्ट के आपातकालीन ऑर्डर के कारण, कई SNAP लाभार्थी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कब और कितना लाभ मिलेगा।
SNAP: अमेरिका का प्रमुख खाद्य कार्यक्रम
SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) अमेरिका का प्रमुख खाद्य कार्यक्रम है, जो लगभग हर आठ में से एक अमेरिकी को सेवा प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश निम्न आय वर्ग से आते हैं। इस कार्यक्रम के तहत एक व्यक्ति को मासिक अधिकतम खाद्य लाभ लगभग $300 और चार सदस्यों वाले परिवार को लगभग $1,000 तक मिल सकता है, हालांकि कई को उनकी आय के कारण इससे कम राशि प्राप्त होती है।
तेजी से कार्य करने वाले राज्य
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही, आधा दर्जन से अधिक राज्यों के अधिकारियों ने पुष्टि की कि कुछ SNAP लाभार्थियों को शुक्रवार को ही पूर्ण नवंबर भुगतान जारी किए जा चुके हैं।
डेमोक्रेटिक गवर्नर टीना कोटेक के नेतृत्व वाले ओरेगन ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों ने "रात भर काम किया" ताकि शुक्रवार तक पूर्ण नवंबर लाभ जारी किए जा सकें और "हर ओरेगन परिवार जो SNAP पर निर्भर है, वह किराने का सामान खरीद सके"। इसी तरह, हवाई के मानव सेवा विभाग ने कहा कि भुगतान की जानकारी पहले से तैयार थी, इसलिए इसे उच्च अदालत द्वारा संभावित स्थगन से पहले जल्दी प्रोसेसिंग के लिए जमा कर दिया गया। विस्कॉन्सिन, कैलिफोर्निया, कंसास, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन राज्य के अधिकारियों ने भी शुक्रवार को पूर्ण SNAP लाभ जारी करने के लिए तेजी से कदम उठाए।
ट्रंप प्रशासन की दलील
ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तेजी से कार्य करने वाले राज्य "एजेंसी के सीमित शेष धन का जो कुछ भी ले सकते थे, अपील दाखिल होने से पहले ही लेने की कोशिश कर रहे थे... और अन्य राज्यों के आवंटनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।"
सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सावर ने अदालत में दाखिल अपने बयान में लिखा कि एक बार जब ये "अरबों डॉलर बाहर चले जाते हैं, तो सरकार के पास इन धनराशियों को वसूल करने का कोई तत्काल तंत्र नहीं है।"
यह अदालती विवाद निम्न आय वाले अमेरिकियों के लिए हफ्तों की अनिश्चितता को और लंबा कर दिया है, क्योंकि कई SNAP प्रतिभागी अभी भी अनिश्चित हैं कि उन्हें अपना मासिक लाभ कब मिलेगा।