पाकिस्तान में राजनीतिक और मानवाधिकार संकट को लेकर चिंता जताते हुए, अमेरिकी कांग्रेस के 49 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सांसदों ने पाकिस्तान में लोकतंत्र के खत्म होने को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है और रुबियो से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
इन सांसदों का स्पष्ट आरोप है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म करने में सेना प्रमुख आसिम मुनीर और सेना के कुछ अन्य अधिकारियों की अहम भूमिका है। सांसदों ने मांग की है कि इन सभी अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
रुबियो को पत्र लिखने वाले प्रमुख अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों में प्रमिला जयपाल, ग्रेग कैसर, जेम्स पी. मैकगवर्न, डी. क्लार्क और रशीदा तलीब जैसे नाम शामिल हैं।
मानवाधिकार हनन और सेंसरशिप
पत्र में पाकिस्तान के भीतर खत्म हो रहे मानवाधिकार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया है। सांसदों ने कहा है कि जो लोग सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं या बोल रहे हैं, उन्हें चुप कराने के लिए पाकिस्तान की सरकार साम-दाम, दंड और भेद (सभी तरह के हथकंडे) अपना रही है। यह सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन को दर्शाता है।
रुबियो को पत्र लिखने का कारण: सेना प्रमुख का पद
मार्को रुबियो को यह पत्र ऐसे नाज़ुक समय में लिखा गया है, जब पाकिस्तान के संविधान में एक बड़ा संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत सेना प्रमुख को कई बड़े अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है सेना प्रमुख पर कभी मुकदमा न चलना।
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नए पद का निर्माण: पाकिस्तान में सेना प्रमुख के लिए 'फील्ड मार्शल' का एक नया पद बनाया गया है।
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अधिकार क्षेत्र: फील्ड मार्शल के पास ही नौसेना, थल सेना और वायु सेना (तीनों सेनाओं) की कमान रहेगी। इस पद को रक्षा प्रमुख का पद भी कहा गया है।
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मुनीर की नियुक्ति: पाकिस्तान की सरकार इस पद पर आसिम मुनीर को नियुक्त करने की तैयारी में है।
सांसदों ने आशंका जताई है कि मुनीर के रक्षा प्रमुख बनते ही आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अतीत में भी पाकिस्तान में सेना की पहल पर मार्शल लॉ लागू किए गए हैं।
सांसदों की मुख्य चिंता और सुझाव
अमेरिकी सांसदों ने रुबियो को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का हवाला देते हुए लिखा है कि वे "पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय दमन अभियान और बिगड़ते मानवाधिकार संकट से चिंतित हैं।"
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प्रवासी नागरिकों पर हमला: सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका में रह रहे प्रवासी नागरिकों को निशाना बना रही है। यदि प्रवासी नागरिकों को नहीं पकड़ा जा पा रहा है, तो उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जा रहा है।
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बिगड़ती स्थिति: सांसदों का मानना है कि सरकार अपनी हुकूमत को बचाए रखने के लिए अत्याचार पर उतर आई है, और इस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है।
सांसदों ने रुबियो को सुझाव दिया है कि पाकिस्तान के जो अधिकारी इस अत्याचार में शामिल हैं, उनके अमेरिकी वीजा पर रोक लगाई जाए और उन्हें किसी भी सूरत में अमेरिका न आने दिया जाए। यह कदम पाकिस्तान की सेना और सत्ता के दुरुपयोग में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश होगा।