Nepal News: बालेन सरकार के इस एक फैसले से क्यों परेशान हैं 50 लाख मधेशी?

नेपाल सरकार के एक ताजा प्रशासनिक आदेश ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित मधेश प्रांत में हलचल मचा दी है। सरकार ने घोषणा की है कि भारत से 100 रुपये (नेपाली मुद्रा) से अधिक मूल्य का सामान लाने वाले किसी भी नेपाली नागरिक को अब सीमा शुल्क (Customs Duty) देना होगा। नेपाल सीमा सुरक्षा इकाई द्वारा इस नियम को सख्ती से लागू किए जाने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव और चिंता का माहौल है।
महंगाई की दोहरी मार: भारत vs नेपाल
मधेश क्षेत्र के करीब 50 लाख लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहते हैं। नेपाल और भारत के बीच रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में जमीन-आसमान का अंतर है:

1. राजस्व में वृद्धि: स्थानीय प्रशासन के अनुसार, केवल मार्च महीने में ही तय लक्ष्य का 85% राजस्व वसूला जा चुका है।
2. स्थानीय व्यापारियों का संरक्षण: सरकार का मानना है कि सीमा पार से आने वाले सस्ते सामान के कारण नेपाल के अंदरूनी व्यापारियों को नुकसान हो रहा था।

• तोहफों पर पाबंदी: नेपाल और भारत के बीच शादियों और त्योहारों पर उपहारों के आदान-प्रदान की पुरानी परंपरा है।
• व्यावहारिक कठिनाई: अब यदि कोई बेटी अपने मायके (भारत) से कुछ कपड़े या मिठाई लेकर नेपाल लौटती है, तो उसे सीमा पर लंबी कतारों और भारी टैक्स का सामना करना पड़ रहा है।