बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाने की कवायद के बीच ढाका में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। आईसीटी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम के अनुसार, ढाका ने भारत सरकार से औपचारिक प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा है, हालांकि शरणार्थी स्थिति या कानूनी आधार को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस बीच, बंगलादेश के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित उच्चस्तरीय बैठकों और द्विपक्षीय दौरों के लिए एक अनुकूल वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
ढाका का मानना है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत वांछित हस्तियों और अन्य मामलों से जुड़े अभियुक्तों की वापसी पर त्वरित कार्रवाई संबंधों को एक नई दिशा दे सकती है। दूसरी ओर, भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों और संधि की शर्तों की गहन समीक्षा की जा रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद जारी है, जिसमें 'बंगलादेश प्रथम' नीति, संप्रभु समानता और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जा रही है।