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Viral Fact Check new : देश की बेटियों को 1 लाख 80 हजार रुपए देगी केंद्र सरकार? PIB ने बताया क्या हैं मामला

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Posted On:Wednesday, June 28, 2023

देश की बेटियों को 1.80 हजार देगी केंद्र सरकार? देश की केंद्र सरकार जनता के लिए कई योजनाएं चला रही है। पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने आम लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इन योजनाओं के जरिए मोदी सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है. स्किल इंडिया मिशन हो या स्टैंडअप इंडिया मिशन, सरकार ने हमेशा देश की विशाल युवा शक्ति को नए भारत के निर्माण में शामिल करने का प्रयास किया है।

सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना' के तहत देश की बेटियों को 1,80,000 की नकद राशि दे रही है. आइए जानते हैं क्या है इस दावे की सच्चाई.

देश की बेटियों को 1.80 हजार देगी केंद्र सरकार? दरअसल, 'सरकारी ज्ञान' नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। वीडियो में कहा जा रहा है कि बेटियों को दी जाने वाली 1.80 लाख रुपये की रकम सीधे माता-पिता के बैंक खाते में जाएगी. हालाँकि, जिस सरकारी ज्ञान यूट्यूब चैनल के तहत बेटियों को 1 लाख 80 हजार रुपये देने की सरकारी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहां न तो सरकार ने योजना के बारे में कोई जानकारी दी और न ही किसी टीवी शो में योजना के बारे में कोई खबर आई। . किसी चैनल या अखबार में.

पीआईबी फैक्ट चेक का सत्यापन
पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और इस फर्जी दावे का खुलासा किया है कि 'सरकारी ज्ञान' शीर्षक वाले #यूट्यूब चैनल के वीडियो में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना' को बढ़ावा दे रही है। इससे सभी बेटियों को ₹1,80,000 की नकद राशि मिली। पीआईबी ने इस वीडियो को फर्जी बताया है. यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलायी जा रही है.

पहले भी किया गया था फर्जी दावा
आपको बता दें कि इससे पहले भी 'इंडियन जॉब' नाम की यूट्यूब साइट ने दावा किया था कि सरकार 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत सभी महिलाओं को 2 लाख 20 हजार रुपये दे रही है. पीआईबी ने ट्वीट कर इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है और दावे को फर्जी बताया है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है. साथ ही पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे कॉल, मेल और मैसेज पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें.


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