च्चों के अधिकारों, उनकी ऑनलाइन सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी से जुड़े मामलों को लेकर एक नया और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी Meta और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के बीच कथित आर्थिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) को एक औपचारिक पत्र भेजा है। आयोग ने मंत्रालय से इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने और आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
यह मामला बच्चों के डिजिटल अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था (UNICEF) और टेक जायंट (Meta) के बीच वित्तीय या आर्थिक लेन-देन की खबरों ने नीति निर्माताओं और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचा है। NHRC का यह कदम इस बात पर जोर देता है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके डेटा के इस्तेमाल को लेकर किसी भी प्रकार के संदिग्ध संबंधों की पारदर्शी जाँच होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों के हितों से कोई समझौता न हो।