पश्चिम एशिया के बदलते भू-राजनीतिक समीकरण: अमेरिका पर घटता भरोसा और खाड़ी देशों की नई सैन्य कमान

पश्चिम एशिया (Middle East) में चल रहे तनाव और भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने क्षेत्र के पारंपरिक समीकरणों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। ईरान के आक्रामक तेवर और होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते संघर्ष के बाद खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों को यह अहसास हो चुका है कि अब अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। यही कारण है कि अरब देश अब अपनी सामूहिक सुरक्षा का ताना-बाना खुद बुनने लगे हैं। इसी कड़ी में कुवैत में एक नए एडवांस्ड हेडक्वार्टर के साथ GCC की संयुक्त सैन्य कमान को और अधिक मजबूत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

एक तरफ जहां अमेरिका लगातार आर्थिक घेराबंदी और 'ऑपरेशन आयरन गेट' के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान की बढ़ती नजदीकियां अमेरिकी रणनीतियों के सामने बड़ी चुनौती बन गई हैं। युद्ध की आशंकाओं के बीच कूटनीति के मोर्चे पर कतर ने अहम भूमिका निभाई है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने वाशिंगटन और पेरिस में उच्चस्तरीय बैठकें करके अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय हासिल किया है, ताकि वॉशिंगटन को संभावित हमले से रोका जा सके और तेहरान को बातचीत की टेबल पर लाया जा सके।

10 नवंबर को बहरीन में हुई GCC की 23वीं जॉइंट डिफेंस काउंसिल की बैठक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य खाड़ी के 6 देशों की सामूहिक सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना था। रियाद में स्थित मौजूदा मुख्यालय के अलावा अब कुवैत में एक नया एडवांस्ड हेडक्वार्टर बनाने और वहां सैन्य टुकड़ियां तैनात करने का निर्णय लिया गया है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि खाड़ी देश अब अपनी सुरक्षा की कमान खुद अपने हाथों में लेने और पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।